भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा व शिवसेना ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्याविरोधात दाखल केलेला हक्कभंग मंजूर करण्यात आला आहे. या प्रकरणी आजच या दोघांनाही नोटीस बजावण्यात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कामरा व अंधार
स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामराच्या एका व्यंगात्मक गाण्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात चांगलाच व्हायरल झाला आहे. या गाण्याद्वारे त्याने शिवसेनेतील बंडखोरीवर भाष्य करत उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे नाव न घेता त्यांचा उल्लेख गद्दार असा केला होता. त्यांच्या या विधानामुळे सत्ताधारी शिवसेनेने कामरा याच्या हॅबिटेट स्टुडिओची तोडफोड केली होती. त्यानंतर ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांनीही कामराचे गाणे म्हणून शिंदे गटाच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार केला होता. यामुळे भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधान परिषदेत कुणाल कामरा व ठाकरे गटाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांच्याविरोधात हक्कभंग दाखल केला होता.
आजच नोटीस जारी होण्याची शक्यता
सूत्रांच्या माहितीनुसार, विधान परिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी प्रवीण दरेकर यांचा हक्कभंग स्वीकारला आहे. सभापती राम शिंदे यांच्या स्वाक्षरीनंतर हा प्रस्ताव विधिमंडळाच्या हक्कभंग समितीकडे वर्ग करण्यात आला आहे. ही समिती कुणाल कामरा व सुषमा अंधारे यांना कदाचित आजच खुलासा करण्यासंबंधीची नोटीस बजावण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अंधारे व कामरा या दोघांच्याही अडचणींत मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
आता पाहू हक्कभंगाचा प्रस्ताव म्हणजे काय?
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 194 अन्वये हक्कभंगाचा प्रस्ताव हा विधिमंडळाला दिलेला विशेषाधिकार आहे. सभागृहाचा हक्कभंग आणि सभागृह सदस्यांचा हक्कभंग अशा दोन प्रकारे हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणले जातात. विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार, विधानसभा सचिवांचा अहवाल, याचिका आणि सभागृह समितीचा अहवाल अशा 4 माध्यमांतून हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडता येतो.
विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये हक्कभंग प्रस्ताव आणला जातो. दोन्ही सभागृहाच्या सदस्यांना हक्कभंग आणण्याची सूचना करण्याचा अधिकार असतो. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे? हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते. यापूर्वी अनेक राजकीय नेते, पत्रकार आणि इतरांवर विधिमंडळात हक्कभंगाचे प्रस्ताव आणल्यानंतर कारवाई करण्यात आली आहे.
हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया काय असते?
माजी संसदीय कामकाज मंत्री आणि भाजपचे नेते हर्षवर्धन पाटील यांनी त्यांच्या ‘विधानगाथा’ या पुस्तकात हक्कभंग मांडण्याची प्रक्रिया सांगितली आहे. या पुस्तकात नमूद माहितीनुसार,
- एकूण सदस्य संख्येपैकी 1/10 सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या प्रस्तावावर असाव्यात.
- अध्यक्ष विचारतात की, या हक्कभंग प्रस्तावाला कोणाची सहमती आहे, तेव्हा 29 सदस्यांनी उभे राहत पाठिंबा दर्शवावा लागतो.
- हक्कभंगाची नोटीस अगोदर द्यावी लागते.
- हक्कभंग प्रस्ताव दाखल करणाऱ्यांनी माहिती द्यावी लागते, तो प्रस्ताव कुणाविरुद्ध आहे आणि काय आहे?
- हक्कभंग करणाऱ्याला विधिमंडळाकडून नोटीस पाठवली जाते. ज्याच्या विरुद्ध हक्कभंग नोटीस जारी होते, त्याला समोर यावंच लागतं.
- जर हक्कभंग प्रस्ताव विधिमंडळात मंजूर झाल्यास, हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो.
- आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते.
आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन किंवा हकालपट्टी करणे, दंड आकारणे, अटक करून तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केली आहे.
